Canada-China Relations: साइबर सुरक्षा और रणनीतिक संप्रभुता को प्राथमिकता देते हुए कनाडा ने चीन की एक बड़ी तकनीकी कंपनी के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है. यह कदम केवल तकनीकी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत भी माना जा रहा है कि कनाडा अब अपनी डिजिटल सीमाओं पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा.

चीनी कंपनी हिकविजन को बंद करने का आदेश

कनाडा की उद्योग मंत्री मेलोनी जोली ने 27 जून 2025 को जानकारी दी कि सरकार ने हिकविजन को देश में अपने सभी ऑपरेशंस तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है. यह कंपनी चीन की सर्विलांस तकनीक में अग्रणी मानी जाती है, लेकिन उस पर वर्षों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं. जोली ने कहा कि यह फैसला कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सिफारिशों पर आधारित है. उन्होंने दो टूक कहा, “हम अपनी डिजिटल और भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते.”

हिकविजन पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल

हिकविजन का नाम पहले ही अमेरिका की ब्लैकलिस्ट में शामिल है. कंपनी पर आरोप है कि इसके उपकरणों का उपयोग चीन में उइगर मुसलमानों पर निगरानी रखने और उनके उत्पीड़न के लिए किया गया. साथ ही, यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों ने भी इस पर चिंता जताई है. कनाडा सरकार का यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि वह अब तकनीकी उत्पादों के जरिए विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए कठोर रुख अपना रही है.

क्या चीन-कनाडा संबंधों में और बढ़ेगा तनाव?

पिछले कुछ वर्षों में कनाडा और चीन के बीच कई बार राजनयिक टकराव देखने को मिले हैं. चाहे वह हुवावे की CFO मेंग वानझोउ की गिरफ्तारी हो या कनाडाई नागरिकों माइकल कोवरिग और माइकल स्पावोर की हिरासत हर मोर्चे पर तनाव बना रहा है. अब जब कनाडा ने हिकविजन को बंद करने का आदेश दिया है, तो माना जा रहा है कि बीजिंग तीखी प्रतिक्रिया देगा. चीन इस कदम को “राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित” और “तकनीक के राजनीतिकरण” की संज्ञा दे सकता है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़ सकता है.

डिजिटल सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाता कनाडा

कनाडा पहले ही चीन पर यह आरोप लगा चुका है कि वह देश के अंदर गुप्त तरीके से दखल देने की कोशिश करता है. इसीलिए हालिया कार्रवाई केवल एक कंपनी पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि कनाडा की राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा का ऐलान भी है.

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