Trump New Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम घोषणा की है कि अब ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, और इस नए फैसले का सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ब्रिक्स देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और डॉलर की ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी है. उन्होंने खासतौर पर भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि जो भी ब्रिक्स का सदस्य होगा, उसे इस टैरिफ का सामना करना पड़ेगा.

ब्रिक्स पर अमेरिका का आरोप

ट्रंप ने ब्रिक्स को एक अमेरिका विरोधी संगठन करार दिया और कहा कि इस संगठन के सदस्य देशों ने पिछले दिनों ब्राजील के रियो में आयोजित समिट में अमेरिका की व्यापार नीतियों की खुलकर आलोचना की थी. उनका यह भी कहना था कि भारत को इस फैसले से छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह भी ब्रिक्स का सदस्य है, जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है. ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नीति में किसी भी तरह का अपवाद नहीं होगा.

1 अगस्त से प्रभावी नहीं होंगे नए टैरिफ (Trump New Tariff)

इस बीच, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि नए टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी नहीं होंगे. इसका मतलब यह है कि वार्ताकारों को इस मुद्दे पर समझौते तक पहुंचने के लिए और समय मिलेगा, ताकि दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार की सहमति बन सके.

जापान और साउथ कोरिया की प्रतिक्रिया

जब से ट्रंप ने जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, तब से दोनों ही देशों ने इस कदम के खिलाफ अमेरिका से बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है. जापान और साउथ कोरिया को पहले ही 14 देशों में से टैरिफ संबंधी पत्र मिल चुके हैं, और इन देशों पर 25 से 40 प्रतिशत तक के अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे. जापान और साउथ कोरिया का कहना है कि वे इस अतिरिक्त टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे.

डॉलर पर ट्रंप का कड़ा रुख

व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर हमला बोलते हुए कहा, “ब्रिक्स कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह डॉलर को कमजोर करना है. डॉलर राजा है, और हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे. अगर कोई इसे चुनौती देना चाहता है, तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी.” इसके अलावा, ट्रंप ने तांबे के आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने और फार्मास्यूटिकल्स पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने का भी संकेत दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनका रुख और भी सख्त हो सकता है.

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